घिसिङ पक्ष र विपक्षमा रसुवावासी , चिलिमेसहित तीन जलविद्युत आयोजनामा तालाबन्दी

 देवचन्द्र भट्ट
नुवाकोट, साउन २५ गते
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एक महिना अगाडि चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि रसुवावासी उनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । एक पक्षले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई भएको जनाएको छ भने अर्को पक्षले उनको सरुवालाई रोक्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
घिसिङको सरुवा रोक्नु पर्ने पक्षमा रहेका रसुवावासीले २२ दिनदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलित भएर रसुवा तनावग्रस्त पारेका छन् । घिसिङको पदस्थापनाको माग गर्दै रसुवाका आठ गाबिसका स्थानीयले बिरोध प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । एकजना कर्मचारीको सरुवा गर्दा यतिसारो विवाद सिर्जना गरिन नहुने एक पक्ष रसुवावासीको भनाई छ ।
रसुवाको चिलिमेमा आन्दोलनरत स्थानीयवासी र चार राजनीतिक दलले चिलिमेसहित तीन जलविद्युत आयोजनामा तालाबन्दी गरेका छन् । आन्दोलनरत स्थानीयवासी र जिल्लाका कांग्रेस, एनेकपा माओवादी, राप्रपा र संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पाटी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले शनिबार माथिल्लो सान्जेन, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको बांधस्थल, सान्जेन तल्लो  र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय टिमुरेमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
उनीहरुले चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत कम्पनीहरुमा घिसिङको सरुवा रोकेर पुरानै व्यवस्थापन कायम गराउन माग गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन् । रसुवाको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साईडमा प्रहरी अवरोधका बाबजुद उनीहरुले आयोजनामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
उनीहरुले शनिवारदेखि नै चिलिमे सम्वन्धित विभिन्न विद्युत् आयोजनाको विभिन्न कार्यालयमा तालावन्दी गरेका हुन् । केहि दिन अगाडि रसुवाको धुन्चेमा सम्पन्न सर्वदलीय वैठकले आयोजनामा वन्द हडताल नगर्ने प्रतिवद्धता उल्लेघन भएको छ । स्थानीयले सदरमुकाम धुन्च, स्याफ्रुमा विरोध प्रर्दशन गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव भट्टराईमार्फत घिसिङको पदस्थापनाको माग गर्दैै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले घिसिङलाई हटाउन गरेको निर्णय अव्यवहारिक भएको जनाउंदै चिलिमे सरोकार समिति, रसुवावागढी सरोकार समिति र साङ्जेन जलविद्युत सरोकार समितिसंग आवद्ध व्यक्तिहरु आन्दोलित भएका हुन् । चिलिमे नै प्रभावित हुने गरि गरिएको आयोजनाको विरोध निरर्थक भएको युवा संघ रसुवाले जनाएको छ ।
घिसिङको पक्षमा चिलिमे मातहतको जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा गरिएको तालावन्दी अर्थविहीन रहेको संघका अध्यक्ष माइला श्रेष्ठले वताए । चिलिमेमार्फत रसुवामा निर्माणाधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको थुमन गाविसको दाहालफेदीमा रहेको कार्यालय तथा १४ दशमलव ५ र ४२ दशमलव १ मेगावाट क्षमताको क्रमशः माथिल्लो र तल्लो साङ्जेन जलविद्युत आयोजनको फिल्ड कार्यालयमा तालावन्दी गरेका हुन् ।
माग पुरा नभए चिलिमे जलविद्युत गृहमा लगिएको पानी नै वन्द गरिने स्थानीयवासीले जनाएका छन् ।  विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले घिसिङलाई नहटाएको दाबी गर्दै गत असार ६ गते उनको कार्यकाल पूरा भएको जनाएको छ । कार्यकाल सकिएपछि उनको अवधि नथपिएको जनाइएको छ । घिसिङलाई प्राधिकरणले २०६७ सालको असारमा सञ्चालकका रुपमा खटाएको थियोे ।
चिलिमेको सञ्चालक समितिले उनलाई प्रबन्ध सञ्चालकका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । घिसिङलाई प्रबन्ध सञ्चालकबाट हटाउने विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय चिलिमे सञ्चालकको राय नबुझी फिर्ता बोलाइएको स्थानीयवासीको आरोप रहेको छ । १० वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न २० मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको संरचना रसुवाको गोल्जुङ र स्याफ्रुवेशी गाविसमा रहेको छ ।
चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको बाधस्थल थाम्बुचेतमा स्थानीयले लामो कोणसभा गरेपछि तालाबन्दी गरेका हुन् । सुरक्षा निकायले माथिको आदेश भन्दै तालाबन्दी गर्न रोक लगाएपनि केही समयपछि स्थानीयले ताला लगाएका थिए ।
आइतबार नेकपा एमाले वाहेकका राजनीतिक दलले चिलिमेको स्याफ्रुबेसीमा पनि तालावन्दी गरे । केहिदिनअघि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेकपा एमालेसहितका दलले आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालन ल्याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
 चिलिमे जलविद्युतका व्यवस्थापक हटाइएको विषयमा रसुवामा राजनीतिक दलहरु एक महिना अगाडि देखि नै पक्ष र बिपक्षमा बिभाजित छन् । गत बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना सुचारु गर्ने पक्षमा एमाले लगायतका दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सत्तारुढ कांग्रेस, विपक्षी दल एनेकपा माओवादी, संघीय गणतान्त्रिक समाजबादी पार्टी, राप्रपा लगायतले चिलिमेमा पुरानै व्यवस्थापन र  घिसिङको पुर्नवहाली माग गर्दै आन्दोलित छन् । कतिपयले घिसिङ नै हुनु पर्ने मागलाई जातीयतको रुपमासमेत हेर्न थालेका छन् ।
घिसिङलाई हटाउने गरिएको निर्णय फिर्तासहितको माग पूरा नभए साउन ३० गते देखि अनिश्चतकालीन बन्द लगायतको कार्यक्रम आन्दोलित स्थानीय एमाले वाहेकका राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका छन् । चिलिमे सरोकार समितिका सचिव डुक्साङ तामाङले भने, हाम्रो माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म हामी अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्नेछौ । हामीलाई चिलिमेको शेयर दिन निकै सहयोग गर्ने कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुर्वाग्रही भएर हटाएका हो–उनको यस्तो तर्क थियो ।
 सचिव तामाङले भने, पदस्थापना नगरेसम्म हामी आयोजनाको सबै काम बन्द गर्छौै । स्थानीयले सरकारलाई अल्टिमेटम दिदै घिसिङको पदस्थापनाको माग गर्दै प्रजिअ भट्टराइमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र सम्वन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ–उनले आइतवार भने ।
चिलिमे, स्याफ्रु, गत्लाङ, गोल्जुङ, हाकु, बृद्धिम, टिमुरे र थुमन आठ गाविसका स्थानीयले सरकारले आफुहरुलाई चिलिमेको शेयरका लागि पहलकदमी चाल्ने सञ्चालक घिसिङलाई हटाएको जनाउंदै बिरोधमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्ने लागेको निर्माणाधिन साञ्जेन जलविद्युत् आयेजना ५७.१ मेगावाट, रसुवागढी जलविद्युत् अयोजना १११ मेगावाटको साईटको काम पटक÷पटक अबरुद्ध गर्दै आएका छन् ।