२४ चैत, काठमाडौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर नेपालमै ‘एसेम्ल्बिङ’ गर्न दिने अनुमति दिँदा एक करोड रुपैयाँ घुस लिएको रहस्य खुलेको छ । यो सुविधा नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म उपभोग गर्न पाएको छैन । टेलिकमले अहिले पनि उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने रिचार्ज कार्ड टेण्डरमार्फत विदेशमा बनाई नेपाल ल्याउने गरेको छ । विदेशी लगानी भएको एनसेल यो सुविधा प्राप्त गर्ने पहिलो कम्पनी हो । कर, भ्याट र राजश्व छलिमा जहिले पनि विवादमा पर्दै आएको एनसेलले यो सुविधा पाएसँगै अब आफ्ना ग्राहकलाई आबश्यक पर्ने रिचार्ज कार्ड नेपालमै आफै उत्पादन गर्नेछ । यसअघि कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई आबश्यक पर्ने रिचार्ज कार्ड नेपालमा उत्पादन गर्ने गरेका थिएनन् ।

अहिलेसम्म पनि नेपाल टेलिकमले विदेशबाट नै रिचार्ज कार्ड बनाएर नेपाल ल्याउने गरेको छ । पहिलो पटक नेपालमा सञ्चालिन विदेशी लगानी भएको एनसेललाई नेपालमै रिचार्ज कार्डको पिन ‘एसेम्ल्बिङ’ गर्न अनुमति दिइएको छ । उक्त सुविधाले एनसेलको एक मात्र ब्यबसायीक प्रतिध्पर्धी टेलिकमलाई कस्तो प्रभाव पर्ने हो ? त्यो भने भविश्यले निर्धारण गर्ला । एनसेललाई नेपालमै रिचार्ज कार्डको एसेम्ल्बिङ गर्न अनुमति दिइएको बारे मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई भने पत्तो छैन । दुरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य सचिव रेबतीराज पन्तले कुनै पनि सेवा लिन चाहेमा दुरसञ्चारबाट अनुमति दिने हो तर एनसेललाई नेपालमै रिचार्ज कार्डको पिन ‘एसेम्ल्बिङ’ गर्न दिइएको सूचना आफूपनि अनभिज्ञ रहेको बताए । नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्य भन्छिन,‘अनुमति दिने ठाउँ दुरसञ्चारले हो । मलाई त्यसको जानकारी छैन । तर नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्ड भने बाहिर बनेर नेपाल आउने गरेको छ ।’ नेपाल टेलिकमले उपभोक्तासामु पुरयाएको रिचार्ज कार्डको गुणस्तर समेत दुई खालको रहेको छ । जसका कारण उपभोक्ताले सास्ती पाएका छन् । गुणस्तर नभएको रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर कोट्याउँदा कहिले त पिन नम्बर नै मेटिने र रिचार्ज नहुने समस्या उपभोक्ताले खेपिरहेका छन् ।

उता पछिल्लो समय एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्डस होल्डिङस्ले लाभांशबापत लान खोजेको अबौं रकम उद्योग विभागले रोकेको छ । वेस्ट इन्डिजको रेनोल्डस होल्डिङस्का नाममा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लैजान एनसेलले ४ महिनाअघि आवेदन दिएको थियो । प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पनि विभागले रोकिदिएको हो । विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसारका प्रक्रिया पूरा नगरेपछि लाभांश लैजाने प्रक्रिया रोकेको जनाएको छ । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८ र ६९ को नाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विदेशी साझेदार होल्डिङस्ले लैजान खोजेको रकममाथि रोक लगाइएको हो ।

यो आर्थिक वर्षमा मात्र ऐनसेलले २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको देखाएको छ । सेयर पुँजी १० करोड रुपैयाँ मात्र भएको कम्पनीले एकैपटक एक आर्थिक वर्षमा सेयर पुँजीभन्दा २ सय गुणा बढी मुनाफा आर्जन गरेको देखाएपछि शंका उब्जेको हो । लाभांश भने पुँजीको १ सय १० गुणा बढी वितरण गरेको देखिन्छ । लाभांश वितरणपछि पनि कम्पनीको सञ्चित मुनाफा १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । विभागले स्वीकृत लगानी र वासलातमा भएको लगानीबीचको फरकलाई देखाउँदै रकम लैजान रोक लगाएको  बतायो । कम्पनीको वासलात र स्वीकृत लगानीका बीच १० अर्ब रुपैयाँ फरक देखिएपछि स्वीकृति नगराई १० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याइयो ? भन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ । एक करोड भन्दा बढी ग्राहक भएको एनसेलको वेबसाइटमा विदेशी साझेदारका रुपमा स्वीडेन र फिनल्यान्डको टेलियासोनारा कम्पनी भएतापनि लाभांश पाउनुपर्ने कम्पनीमा रेनोल्डस होल्डिङस् वेस्ट इन्डिज देखाइएको छ । लाभांश लैजान एनसेलले दिएको आवदेनमा होल्डिङस् र निरज गोविन्द श्रेष्ठ मात्र प्रमुख साझेदार लगानीकर्ता देखिन्छन् । श्रेष्ठ गैरआवासीय नेपाली हुन् । उनको भागमा पर्ने २० प्रतिशत लाभांश भने वितरण भइसकेको बताइएको छ । विभिन्न ग्राहक योजना देखाई उपभोक्तालाई ठग्दै आएको एनसेलले राजश्व छलिमा समेत सरकार रमिते बन्दै आएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।