काठमाडौं,साउन२०–

सरकारी, गैरसरकारी तथा कूटनीतिक निकायले सैनिक हेलिकप्टर प्रयोग गरेबापत विगत ३ दशकदेखि भाडा तिरेका छैनन् । भीभीआईपी तथा अन्य उडान सेवा लिएबापत सेनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, राजनीतिक दल, तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालय, कूटनीतिक नियोग, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
बक्यौता असुल गर्न सेनाले बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म नतिरेको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलको भनाई छ ।‘वक्यौता असुल गर्न हामीले बर्सेनि परिपत्र गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म ३४–३५ वर्षअघिदेखिको रकम उठेको छैन् ।’
वक्यौता नउठेकै कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त रकमलाई बर्सेनि बेरुजु देखाउँदै आएको छ । सुपरपुमा र वेलका २ वटा ग्राउन्डेड हेलिकप्टर आर्थिक अभाव देखाउँदै सेनाले बनाउन सकेको छैन् । साना–ठूला गरी सेनासँग २७ वटा हेलिकप्टर र जहाज भए पनि मर्मत नहुँदा दुईतिहाइ ग्राउन्डेड अवस्थामा छन् ।
हेलिकोप्टर चढेबापत सेनाले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयदेखि नेपालस्थित विदेशी दुताबास,मन्त्रालय,सस्थान,तथा परियोजना,गैरसरकारी संघसस्था,राजनीतिक दललगायत ८९ निकायबाट ६ करोड ६० लाख ९८ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । बक्यौता बुझाउन पुनः स्थापित प्रतिनिधीसभाको तत्कालिन लेखा समितिले ०६३ मा सबैलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपालस्थित फ्रान्स,इजरायल,जापान,अष्ट्रेलिया,बेलायती दुतावास तथा युएनडिपीले सेनालाई ५ लाख ६८ हाजर ८ सय २३ रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि पटकपटक सत्तामा पुगेका कांग्रेस र एमालेले पनि सेनालाई हेलिकोप्टर भाडा तिर्न अटेर गरेका छन्,आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ?