काठमाडौं, साउन ३१ –

एकीकृत माओवादीभित्र अहिले अस्थायी युद्धविराम भएको छ । यो युद्धविराम संविधान निर्माणको समयसम्म कायम रहनेछ । माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने गरी दलहरूले कार्यतालिका बनाएका थिए । संविधान जारी गर्नेमा आफ्नो भूमिका देखाउन एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई लागिपरेका छन् । पार्टीका सबै काम छाडे पनि उनले संविधान निर्माणका लागि धेरे नै मिहिनेत गरेका छन् । डा. भट्टराईले संविधान निर्माणमै समय खर्चने भएपछि माघसम्मका लागि माओवादीभित्रको विवादमा युद्धविराम भएको हो ।
युद्धविरामका लागि पार्टीका कामहरू समेत रोकिएका छन् । प्रचण्ड–बाबुरामबीचको युद्धिविरामको फाइदा उठाउन उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लागिपरेका छन् । उनको दौडधुप अहिले पनि जारी छ । माओवादी नेताहरूले अस्याथी युद्धविरामका लागि पार्टी प्रशिक्षण र समानान्तर कमिटि गठन रोक्ने निर्णय गरिसकेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापनका लागि गठन भएको ‘वैचारिक बहस व्यवस्थापन समिति’ को बैठकमा प्रशिक्षणका लागि जिल्ला–जिल्लामा गएका स्थायी समिति सदस्यहरूलाई फिर्ता गरेर स्थायी समिति बैठक बस्ने निर्णय गरेर अस्थायी युद्धविराम तय गरेका थिए । यस्तो युद्धविराम जतिसुकै बेला भत्कनसक्नेमा दुवै पक्ष सचेत छन् । जिल्ला–जिल्लामा भएका समानान्तर भेला रोक्ने र प्रशिक्षण कार्यक्रम रोकेर जाने विषयमा नेताहरू सहमत हुनुलाई माओवादीभित्र अस्थायी युद्धविरामका रुपमा हेरिएको छ । योसँगै पार्टी संगठनलाई संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्ने निर्णयले डा. भट्टराईलाई उत्साही बनाएको छ । भट्टराईपक्षले अध्यक्ष प्रचण्ड संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट टाढा जान खोजेको आरोप लगाएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्यद्वय गंगा श्रेष्ठ र रामरिझन यादवलाई क्रमशः तीन र एक महिनाका लागि निलम्बन गरिएपछि माओवादीभित्रको विवाद चुलिएको थियो । डा. भट्टराई पक्षले कारबाही फिर्ता नलिए १० भदौबाट बस्ने भनेको बैठकमा नबस्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि दुई पक्षका नेताहरूबीचको संवाद शुरु भएको र त्यही संवादका आधारमा अल्पकालीन मेलमिलाप तय गरिएको हो । विवाद भएका जिल्लाका समानान्तर कमिटि भंग गर्ने र सम्मेलन मार्फत बनाइएको कमिटिमा भट्टराई पक्षका नेताहरू समेत समेटेर पूर्णता दिने विषयमा पनि शीर्ष तहमा सहमति बनेको छ । यसवाहेक विवाद समाधानका लागि कामकारबाहीमा एकरुपता, छलफलमा स्वतन्त्रताको विधिमा जाने, तत्कालका लागि संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने र तत्कालीन विषयमा एकरुपता कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको छ । डा. भट्टराई पक्षका नेताहरू केन्द्रीय समिति भन्दा माथिका कुनै पनि कमिटिका बैठकमा सहभागी नभएपछि माओवादीले मध्यमार्गी बाटाका रुपमा डा. भट्टराई पक्षीय नेताहरूलाई समेत राखेर ‘वैचारिक बहस व्यवस्थापन समिति’ बनाएको थियो । यो समितिबाट विवाद समाधानका उपाय खोज्ने गरिएको छ ।
माओवादीभित्र बैठकमा प्रचण्डपक्षले समानान्तर कमिटि बनाएर डा. भट्टराई पक्षले अराजकतालाई बढावा दिएको, केन्द्रीय समितिबाट पारित पार्टी संचालन सम्बन्धी आठबुँदे कार्यान्वयन नगरेको, पार्टीभित्र भाँडभैलो मच्चाएको जस्ता आरोप लगाएको थियो भने डा. भट्टराई पक्षले आफूहरूलाई जताततै निषेध गरेर जान थालेपछि बाध्यात्मक रुपमा समानान्तर कमिटि बनेको, संस्थापन पक्षले हेपेर राखेको, अधिनायकवादी शैलीमा पार्टीलाई चलाएको जनाएको थियो । यो बाहेक विवाद नयाँ शक्तिको विषयमा छ । संविधानसभाको चुनावमा अप्रत्याशित नेता डा. भट्टराई क्रमशः पार्टी गतिविधिबाट टाढा हुँदै आएका छन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बाहेक अन्य पदमा नबस्ने घोषणा गरे । पछि उनी पक्षका पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्यूरोमा बसेका नेताहरूले पनि केन्द्रीय सदस्यबाहेक अन्यमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । उनले नयाँ शक्तिको आवश्यकतामाथि बहस समेत चलाएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी विभाजन वा माओवादीको रूपान्तरण भन्ने स्पष्ट भने उनले अझै पारेका छैनन् । यसले पनि माओवादीभित्रको विवादलाई मलजल गरिरहेको छ ।
भट्टराई पक्षले मकवानपुर, सिन्धुली, गोरखा, बैतडी र धनुषामा समानान्तर कमिटि बनाएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो । भट्टराई पक्षले संस्थापन पक्षले निषेधको राजनीति गरेकाले विकल्प खोज्नुपरेको बताएको छ ।
विराटनगर सम्मेलनपछि पनि माओवादीभित्रको विवाद उठ्नेक्रम जारी छ । विवाद सुल्झाउनका लागि नै असार २८ गते ‘वैचारिक बहस व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भइरहेको छलफल र बहसलाई सहज बनाउन भन्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको ६ सदस्यीय ‘वैचारिक बहस व्यवस्थापन समिति’ मा वरिष्ठ नेता डा. भट्टराई, उपाध्यक्षद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी, महासचिव कृष्णबहादुर महरा र सचिव टोपबहादुर रायमाझी छन् । यो समितिबाट भने निर्णायक पहल केही भएको छैन । बरु नेताहरूका आ–आफ्ना गुट र उपगुटले माओवादीभित्रको विवादलाई झन् झन् गाँजेको छ । अस्थायी युद्धविरामबाट माओवादी विवाद सेलाउने हो कि माघपछि नयाँ शक्तिका नाममा पार्टी विभाजनतिर जाने हो भन्ने यकिन नभएको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।